हम सभी जानते हैं कि केंद और प्रत्येक राज्य में सरकार होते हैं जो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं ताकि सरकार सभी आम जनता की मुलभुत जरूरतों को पूरा करें तथा लोकतंत्र को बचाए रखें, हम ये भी जानते हैं की हमारे आसपास जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वह सरकार के स्वीकृति से ही हो रहा है चाहे वह ग्राम पंचायत के माध्यम से हो या जिला पंचायत के माध्यम से, सरपंच के द्वारा किया जा रहा हो या कलेक्टर के, लेकिन इन सभी कार्यों का ध्यान कैसे रख पता है ? प्रत्येक राज्य सरकार कार्यों के संचालन, नागरिकों एवं गरीब समुदाय के सुविधाओं के लिए निति एवं योजनायें बनाता है, उन नीतियों और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए Government Department बनाता है, हर विभाग के संचालन के लिए निर्वाचन के द्वारा चुने गए सरकार अपने सदस्य को विभाग के संचालन के लिए मनोनीत करता है जिसे हम उस विभाग का अध्यक्ष या मंत्री के रूप में जानते हैं।
प्रत्येक Government Department के कार्य अलग अलग होते हैं और प्रत्येक विभाग के लिए अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं जिनका पूरा नियंत्रण सरकार के पास होती है। विभाग के द्वारा ही सभी कार्यों का संचालन सुचारू रूप से किया जाता है, अतः विभाग के द्वारा ही छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती ही है और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है।
आज हम छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों और उनके द्वारा की जाने वाली कार्यों को निचे जानेंगे।
कृषि विभाग - Agriculture Department
उच्च शिक्षा विभाग - High Education Department
जल संसाधन विभाग - Water Resource Department
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग - Social Welfare Department
संसदीय कार्य विभाग - Parliament Work Department
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग - Financial and Statistics Department
लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - Public Health and Family Welfare
लोकस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग - Public health mechanics Department
जनसंपर्क विभाग - Public Relation Department
लोक निर्माण विभाग - Construction Department
लोक शिकायत एवं निवारण विभाग - Administrative and Public Grievances
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग - Registration and Stamp Department
निवासी आयुक्त विभाग - Residence Commissioner Department
राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग - Revenue and Disaster Management Department
ग्रामोद्योग विभाग - Village Industries Department
ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा विभाग - Rural Mechanics Service Department
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विभाग - Schedule Cast and Schedule Jan. Cast Department
स्कूल शिक्षा विभाग - School Education Department
विज्ञान एवं प्रद्योगिकी विभाग - Science and Technology Department
समाज कल्याण विभाग - Social Welfare Department
क्रीड़ा विभाग - Sports Department
तकनिकी शिक्षा विभाग - Technical Education Department
पर्यटन विभाग - Tourism Department
परिवहन विभाग - Transportation Department
नगरीय प्रशासन विभाग - Urban Administration Department
महिला एवं बाल विका विभाग - Woman and Child Development Department
पशुपालन विभाग - Agriportal Department
छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल विभाग - Revenue Department
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल विभाग - Education and Information Technology Department
छत्तीसगढ़ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क विभाग - State Wide Aria Network Department
वाणिज्य और उद्योग विभाग - Commerce and Industries Department
वाणिज्यिक कर विभाग - Income Tax Department
सहकारी विभाग - Cooperative Department
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग - Directorate of Culture and Archaeology Department
संचालनालय उद्यानिकी विभाग - Directorate Horticulture Department
इलेक्ट्रोनिक्स एवं सुचना प्रद्योगिकी विभाग - Chips Department
ऊर्जा विभाग - Energy Department
वित्त विभाग - Finance Department
मत्स्य पालन विभाग - Department of Fisheries
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग - Food Department
वन विभाग - Forest Department
सामान्य प्रशासन विभाग - General Administrative Department
जेल विभाग - Jail Department
श्रम विभाग - Labor Department
विधि एवं विधायी कार्य विभाग - Legislative Work Department
जन शक्ति नियोजन विभाग - Power Planning Department
खनन विभाग - Mining Department
कृषि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, किसानों के द्वारा उपज खाद्य पदार्थों से ही हमारा जीवन चल रहा है, किसानों के कृषि कार्य के लिए सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ही अनेक योजनाओं को संचालत करती है और किसानों को जन सुविधाएँ प्रदान करता है, कृषि विभाग के माध्यम से ही शासकीय उचित मूल्य दुकानों की देख रेख की जाती है, मंडियों में किसानों की धान खरीदी की जाती है, किसानो को मुफ्त बीज सस्ते उर्वरक व कीटनाशक उपलब्ध कराया जाता है। विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती भी की जाती है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की अधिकारिक वेब साईट https://agridept.cg.gov.in/ पर जाएँ। उच्च शिक्षा विभाग
3. जलसंसाधन विभाग - Water Resource Department
जलसंसाधन विभाग के द्वारा नदियों, महानदी, में बैराज बनाये जाते हैं, नहर नालों के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया जाता है, बड़े बड़े डैम का निर्माण जलसंसाधन विभाग के नियंत्रण में ही होता है। जल संसाधन विभाग के द्वारा पुल, नहर, बैराज का निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट हेतु विज्ञप्ति निकाली जाती है उन्ही के माध्यम से निर्माण कार्य किये जाते हैं। आप ज्यदा जानकारी के लिए विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://cgwrd.in/ पर जा सकते हैं।
4. पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग - Social Welfare Department
गरीब और असहाय व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना समाज कल्याण विभाग के कार्य होते हैं, 60 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पहचान कर उनके जीवन यापन के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, दिव्यांगजनों के लिए पेंशन और उनके आवागमन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथ एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उनके मुलभुत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनायें तैयार कर लागू करना समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण में होता है। समाज कल्याण की अधिकारिक वेबसाइट
https://sw.cg.gov.in/en
5. संसदीय कार्य विभाग - Parliament Work Department
भारत के संविधान को संयुक्त रूप से व्यवस्थित करने के लिए मंत्री परिषद् के लिए संसदीय कार्य विभाग की व्यवस्था की गई है, संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की बिल प्रस्तुत किये जाते हैं तथा विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित कर उनके निराकरण के लिए उपाय किये जाते हैं।
अतः संसदीय कार्य कुशलता पूर्वक करने के लिए एवं विधानमंडल और सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संसदीय कार्य विभाग की स्थापना की गई है।
6. आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग - Financial and Statistics Department
सकल घरेलु उत्पाद के जरिये जी.डी.पी. को एक निश्चित समय में उत्पाद किये गए सभी वस्तुओं को बाजार मूल्य के रूप में मापा जाता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जी.डी.पी., अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक समस्त क्षेत्रों से आय के स्रोतों को मापने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा सरकार के वित्तीय संसाधन का सतत निगरानी एवं नियंत्रण रखा जाता है। अधिक जानकारी हेतु अधिकारिक वेबसाइट
http://descg.gov.in/ पर जाएँ।
7. लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - Public Health and Family Welfare
सरकार अपने नागरिकों की स्वास्थ्य के प्रति सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से कार्य करती है। सरकार नागरिकों के सवास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के लिए योजनायें बनाता है। लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से सरकारी अस्पताल, गैर सरकारी अस्पताल में सेवा प्रारम्भ कर लागु करती है, ताकि गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। विभाग द्वारा आगनबाडी केंद, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मितानिन के जरिये, निचे स्तर तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। अधिकारिक वेबसाइट
http://www.cghealth.nic.in/
8. लोकस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग - Public health mechanics Department
पेयजल हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक हैं, पेयजल के बीना किसी भी प्राणी का जीवन दूभर है, अतः लोकस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग के माध्यम से प्रत्येक नागरिकों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दायित्व है। लोकस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग द्वारा स्कूलों में हैण्ड पंप के माध्यम से शुद्ध पेयजल, ग्रामीण इलाकों में बोर का संधारण करना। नगरीय निकायों में पेयजल का सर्वेक्षण कर क्रियान्वयन करना आदि कार्य किये जाते हैं। पेयजल विभाग की अधिकारीक वेबसाइट
https://phed.cg.gov.in/
9. जनसंपर्क विभाग - Public Relation Department
1 नवम्बर सन 2000 से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तब से राज्य जन सम्पर्क विभाग अस्तित्व में आ गया था, जनसंपर्क विभाग के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों की जानकारी जन जन को अवगत कराया जाता है। वर्तमान में जनसम्पर्क विभाग का संचालन अटल नगर इन्द्रावती भवन नवा रायपुर से संचालित की जाती है , प्रदेश के सभी 28 जिलों में जनसंपर्क विभाग संचालित किये जाते हैं। जनसंपर्क विभाग समस्त सूचनाओं को जन जन तक पहुचाने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्र, पोस्टर, पाम्पलेट आदि को प्रकाशन के लिए माध्यम बनाती है। अधिकारिक वेबसाइट
http://dprcg.gov.in/
10. लोकनिर्माण विभाग - Construction Department
लोकनिर्माण विभाग के द्वारा ही आवागमन के साधन उपलब्ध हो पाते हैं, लोकनिर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाता है, लोकनिर्माण विभाग के द्वारा सड़क ही नहीं अपितु बड़े बड़े शासकीय भवन और कई निर्माण कार्य कराये जाते हैं. लोकनिर्माण विभागके बारे में अधिक जानकारी हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://cg.nic.in/pwdraipur पर जाएँ।
11. लोकशिकायत एवं निवारण विभाग - Administrative and Public Grievances
नागरिकों द्वारा किसी भी सम्बंध में सरकार को या लोकशिकायत एवं निवारण विभाग को शिकायत की जा सकती है, शिकायत करने के लिए email के द्वारा पोस्ट ऑफिस के द्वारा या online को माध्यम बनाया जा सकता है, शिकायत करने के पश्चात समस्त शिकायत लोकशिकायत एवं निवारण विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर किये गए निवारण को देखा जा सकता है। वर्तमान में 1 लाख 4 हजार 62 शिकायत पोर्टल पर देखा जा सकता है जिसमे 66 हजार 734 शिकायतों का निराकरण किया जा चूका है, और 38 हजार 128 शिकायत लंबित है। लोकशिकायत एवं निवारण विभाग में शिकायत करने के लिए विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://janshikayat.cg.nic.in/ पर जाएँ।
12. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग - Registration and Stamp Department
किसी की संपत्ति के बारे में जानने के लिए कि वह संपत्ति किसकी है या उसका मालिकाना हक़ किसका है इसकी जानकारी पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के पास होती है, किसी भी प्रकार की स्टाम्प में की गई संपत्ति की लेन देन अथवा इकरार संबंधित पंजीयन का दस्तावेज पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के पास होती है। इस सम्बंध में अधिक जानकारी हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
http://igrs.cgstate.gov.in/ में जाएँ।
13. निवासी आयुक्त विभाग - Residence Commissioner Department
निवासी आयुक्त विभाग की कार्यालय दिल्ली में मौजूद है, जो छोटे से दूतावास के रूप में कार्य करती है, निवासी आयुक्त विभाग की कार्यालय सन 2000 में स्थापित की गई थी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है। वेबसाइट
http://rcchhattisgarh.gov.in/
14. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग - Revenue and Disaster Management Department
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आने वाली आपदा या आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयारिया की जाती है, साथ ही साथ बाढ़ पीड़ित इलाकों में विशेष तैयारी एवं बचाव के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं, बाढ़, भूकम्प, आग, सुखा, एवं फसल की बर्बादी होने पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ही निरिक्षण कर अनुदान राशी दी जाती है, साथ ही साथ किसानों के खेतों एवं उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा भी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास होती है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारिक वेबसाइट
http://sdma.cg.gov.in/
15. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग - Schedule Cast and Schedule Jan. Cast Department
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले वर्ग विशेष कमजोर वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगो को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाये चलाई जा रही है, ताकि इनके आथिक एवं सामाजिक विकास हो सके जिसके लिए विशेष रूप से विभाग की भी गठन हो चुकी है, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विशेष आरक्षण का भी प्रावधान है विभाग से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग की वेबसाइट
http://tribal.cg.gov.in/ पर जाये।
16. स्कूल शिक्षा विभाग - School Education Department
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 12 वीं तक कक्षा को ली गई है, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पढने वाले बालक बालिका को 1 से 12 वीं कक्षा तक विशेष छुट एवं सुविधाएं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है, कक्षा 1 से आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में भोजन की व्यवस्था एवं उनके लिए नि:शुल्क पुस्तक की व्यवस्था, और आठवी कक्षा के बाद नि:शुल्क सायकल की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ स्कूलों में होने वाले परीक्षा एवं उनके परिणाम पर नियंत्रण भी स्कूल शिक्षा विभाग के पास होती है। स्कूल शिक्षा विभाग की अधिकारक वेबसाइट
http://eduportal.cg.nic.in/
17. विज्ञानं एवं पौद्योगिकी विभाग - Science and Technology Department
विज्ञानं एवं पौद्योगिकी विभाग का गठन 19 जनवरी 2001 को किया गया था। विज्ञानं एवं पौद्योगिकी विभाग का उद्देश्य उन क्षेत्रो का पता लगता है जिनमे प्राकृतिक संपत्ति होती है जिनसे सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक और उनका सम्पूर्ण विकास किया जा सके। विज्ञानं एवं पौद्योगिकी विभाग के माध्यम से युवाओं में विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने की भी प्रयास किये जाते रहे हैं। विज्ञानं एवं पौद्योगिकी विभाग की अधिकारक वेबसाइट
http://cgcost.nic.in/
18. क्रीड़ा विभाग - Sports Department
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से होनहार युवाओं को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर राज्य स्तरीय खेलों में चयन किया जाता है, अतः प्रतिभावान खिलाड़ी का प्रतिभा देख कर उन्हें और आगे के लिए अवसर प्रदान किये जाते हैं, खेल में रूचि रखने वाले युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अवसर प्रसन करना समाज कल्याण विभाग का कार्य होता है। खेल से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट
http://www.sportsyw.cg.gov.in/ पर जाएँ।
19. तकनीकी शिक्षा विभाग - Technical Education Department
तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से युवाओं को नई नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग युवायों को लैपटॉप एवं टेबलेट वितरण कर रही है ताकि नए तकनीक का प्रयोग कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सके। तकनीकी शिक्षा की और अधिक जानकारी हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://cgdteraipur.cgstate.gov.in/ पर जाएँ
20. पर्यटन विभाग - Tourism Department
छत्तीसगढ़ में अनेक प्राकृतिक सुंदरताएँ हैं, अनेक देवी देवताओं की तीर्थ स्थल है जिसको पर्यटन विभाग द्वारा और भी सुगम और सुन्दर बनाने का कार्य करती है और वहां सुविधा उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित जंगले सफारी को पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है, जिसे देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ती है, अतः पर्यटन विभाग के द्वारा ही हमारी संस्कृति और हमारी संस्कारों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अहम् प्रयत्न किये जाते हैं। पर्यटन विभाग की वेबसाइट
https://www.chhattisgarhtourism.in/
21. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के माध्यम से बिना अनुमति भूमि के विकास एवं भूमि उपयोग पर नियंत्रण रखना है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग माध्यम से विभिन्न क्षेत्रो नगर एवं ग्रामीण में विकास योजना तैयार की जाती है तथा योजनाओं की समुचित क्रियान्वयन के लिए अनुज्ञा जार करने का कम भी क्या जाता है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट
http://tcp.cg.gov.in/ से ली जा सकती है।
22. परिवहन विभाग - Transportation Department
परिवहन विभाग द्वारा सड़क पर चलने वाली चार पहिया वाहनों पर टैक्स लगाती है पुरे देश में लगभग मुख्य राजमार्गों पर 1000 से भी ज्यादा कार्यालय आर.टी.ओ को कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी है। सडक पर चलने वाली चार पहिया वाहनों पर टैक्स लगाना व ड्राइविंग लाइसेंस बनाना परिवहन विभाग के द्वारा ही किया जाता है।
23. नगरीय प्रशासन विभाग - Urban Administration Department
संविधान में नगरीय प्रशासन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन राज्य के 7वें अनुसूची में शामिल करके अह स्पष्ट कर दिया है की नगरीय प्रशासन के लिए कानून राज्य सरकार द्वारा ही बनाये जायेंगे। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट
https://uad.cg.gov.in/
24. महिला एवं बाल विकास विभाग - Woman and Child Development Department
महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन 2 अक्टूबर 1975 को किया गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग
के अंतर्गत महिलाओं और 06 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य सुधार एवं उनके पोषण के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। गर्भवती महिला नवजात शिशुओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं एवं उनके लिए भरपूर पोषण की व्यवस्था की जाति है ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक योजनायें संचालित हैं जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित की जात है। महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे जाने के लिए विभाग के वेबसाइट
http://cgwcd.gov.in/
25. पशुपालन विभाग
पशुधन हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम् भूमिका निभाते हैं, पशुधन से हमें कृषि कार्य ही नहीं अपितु प्रोटीन के रूप में खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है जिसे हम दूध कहते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन का बहुत ही बड़ा योगदान है। पशुओं के देख रेख हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही है जिसे पशुपालन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाता है, पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण, पशुओं के रोग के लिए डॉक्टर की व्यवस्था, पशुओं के लिए नि:शुल्क दवाई की व्यवस्था पशुपालन विभाग के माध्यम से ही किये जाते हैं। पशुपालन विभाग से सम्बंधित जानकारी हेतु उनके साईट
https://agriportal.cg.nic.in/ पर जाएँ।
26. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल - व्यापम - Vyapam
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा पढ़े लिखे युवाओं को रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए विज्ञप्ति निकाल कर परीक्षा में अव्वल आने वाले परीक्षार्थी को रिक्त पदों के लिए चयन किया जाता है। व्यापम द्वारा विभिन्न विभागों की रिक्त पदों के लिए परीक्षा कराई जाती है एवं उनके परिणाम भी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल - व्यापम माध्यम से ही देखा जा सकता है। व्यापम की अधिकारिक वेबसाइट
https://vyapam.cgstate.gov.in/
27. वाणिज्य और उद्योग विभाग - Commerce and Industries Department
राज्य में उद्योग, विकास और उन्नति के लिए योजना तैयार करना वाणिज्य और उद्योग विभाग के माध्यम से होता है, वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा राज्य में ग्रामीण और कुटीर उद्योग को छोड़कर लघु,बड़े या मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। अतः उद्योगों के लिए दरों में रियायत देना, आयात एवं निर्यात से समबन्धित मामलों को संभालना वाणिज्य और उद्योग विभाग के कार्य होते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी हेतु विभाग की साईट
https://industries.cg.gov.in/ पर जाएँ।
28. वाणिज्य कर विभाग - Income Tax Department
लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के माध्यम से होने वाले आय का कुछ प्रतिशत वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से कर यानि टैक्स ली जाती है। अतः बड़े बड़े उद्योगों कारखानों के आय पर वाणिज्य कर विभाग की हमेशा नजर रहती है अतः वाणिज्य कर विभाग इन कारखानों और उद्योगों से मिलने वाले tax पर सरकार का नियंत्रण होता है। income tax department -
https://comtax.cg.nic.in/
29. सहकारी विभाग - Cooperative Department
सहकारी सोसायटी पंजीयन, सहकारी संस्था का पंजीयन सहकारी विभाग के माध्यम से ही किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूह का पंजीयन और उनका अंकेक्षण भ सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है। सहकारी विभाग में संस्था पंजीयन, सहकारी सोसायटी पंजीयन और महिला स्व सहायता समूह का पंजीयन online किया जा सकता है। सहकारी विभाग शासकीय उचित मूल्य दूकान, किसानों के धान खरीदी केंद्र मंडी और खाद्य उपभोक्ता सरंक्षण पर सीधा नियंत्रण रखती है। सहकारी विभाग की वेबसाइट
http://coop.cg.gov.in/
30. संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग - Directorate of Culture and Archaeology Department
छत्तीसगढ़ राज्य अपनी सांकृतिक विरासत और सुगम तीर्थ के लिए जाना जाता है , छत्तीसगढ़ में अधिकतर आदिवासी जन जातियों का डेरा है, जो अपनी संस्कृति और अर्चनाओं को बनाये रखता है, जो कला, आदिवासी नृत्य, लोक गीत, सांस्कृतिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। अतः संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कला, वेश भूषा, आदिवासियों के गहने और संग्रनीय वस्तुवों की सतत पहचान कर प्रसारित की जाती है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के बारे में जानने के लिए
http://www.cgculture.in/ पर जाएँ।
31. संचालनालय उद्यानिकी - Directorate Horticulture Department
छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान है फिर भी राज्य में इनके अलावा अनेक प्रकार क्र फसल उत्पादन किये जाते हैं, जिसमे मूंगफली, अरहर, टमाटर, सोयाबीन, मक्का, आदि फिर भी उत्पादन की मात्रा में कमी है। यह देखा गया कि बागवानी के क्षेत्र में आम, केला, अमरुद और अन्य फलों सहित अन्य प्रकार की सब्जियों के लिए उपयुक्त है। अतः बागवानी फसलों के लिए संचालनालय उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। संचालनालय उद्यानिकी विभाग की अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट
https://agriportal.cg.nic.in/ से प्राप्त की जा सकती है।
32. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी विभाग - Chips Department
छत्तीसगढ़ राज्य में ई. गवर्नेंस परियोजना एवं आई टी विकास के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी गठित की गई है, लोकतंत्र में पारदर्शिता हेतु जनसूचना एक महत्वपूर्ण अंग है, छत्तीसगढ़ राज्य में 44 प्रतिशत आबादी वन क्षेत्र में निवासरत है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी से काफी अछूता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी विभाग जन जन तक पहुँचने और आजीवका के साधन उपलब्ध कराने के लिए बेहतर माध्यम है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
chips.gov.in है।
33. ऊर्जा विभाग - Energy Department
राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में प्रारम्भ किये गए योजनाओं को ऊर्जा विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, सरकार हर घर में बिजली पहुचाने का कार्य करती है अतः इन सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा विभाग को दिया जाता है, अतः घरों के बिजली बील, घरों में बीजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर लगाना, विद्युत् के लिए तार लगाना, पोल लगाना आदि कार्य ऊर्जा विभाग द्वारा कए जाते हैं। ऊर्जा विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://cgstate.gov.in/web/department-of-energy है।
34. वित्त विभाग - Finance Department
सरकार द्वारा नागरिकों के हितो के लिए अनेक नीतियाँ बनाई जाती है,योजनायें बनाई जाती है, और उसके संचालन के लिए फण्ड की व्यवस्था की जाती है जो वित्त विभाग के अधिकार क्षेत्र में होता है। वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक विभागों के लिए बजट के माध्यम से फण्ड का प्रावधान किया जाता है जिससे विभाग की समस्त कार्य सुचारू रूप से चल सके। वित्त विभाग द्वारा समय आने पर बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश की जाती है। बजट में अस्पताल, शिक्षा, व्यापार आदि के लिए फण्ड प्रदान किये जाते जो विभागों के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाते है। वित्त विभाग की अधिक जानकारी उनकी वेबसाइट
http://finance.cg.gov.in/ से ली जा सकती है।
35. मत्स्य पालन - Department of Fisheries
ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मत्स्य पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा इच्छुक लोंगो को मछली पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें समूह के द्वारा पंजीयन कर विभिन्न प्रकार की सुविधाए दी जाती है जिनमे नि:शुल्क मछली का बीज, जाल, नाव, लेन ले जाने के लिए सम्बंधित साधन आदि। मत्स्य पालन करने के लिए और अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट
https://agriportal.cg.nic.in/fisheries/FishEn/Default.aspx पर जाए।
36. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण - Food Department
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा प्रत्येक बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारियों को शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से उचित दर पर खाद्य पदार्थ वितरित किये जाते हैं तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समय समय पर मोनिटरिंग किया जाता रहता है। राशन कार्ड बनाना हितग्राही को पात्र अपात्र करना खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा ही होता है। राशन कार्ड से सम्बंधित या उचित मूल्य दुकान से सम्बंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट
http://khadya.cg.nic.in/ पर देखी जा सकती है।
37. वन विभाग - Forest Department
आप को पता ही होगा कि वनों में कई बहुमूल्य चीजें पाई जाती हैं जो की औषधि के रूप में भी होती, वनों से हमें कई प्रकार की बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है जिससे कई बेसकिमती सामान बनाई जाती है, अतः वनों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा अधिकारी व् कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। जगह जगह अभ्यारण्य बनाये गए हैं, जिससे वनों के जिव जंतु को सुरक्षा पूर्ण रखा जा सके। वन विभाग की समस्त जानकारी वेबसाइट http://www.cgforest.com/ से लिया जा सकता है।
38. जेल विभाग - Jail Department
हमारे देश में दिन ब दिन अपराध बढ़ते ही जा रहा है, और इन्ही अपराधियों को सजा देने के लिए कारागार में डाला जाता है, जेल विभाग द्वारा प्रत्येक कैदियों की online जानकारी बनाई जाती है जिससे प्रत्येक कैदियों की जानकारी शासन को आसानी पूर्वक दी जा सके, जेल विभाग की वेबसाइट
http://jail.cg.gov.in/
9. श्रम विभाग - Labor Department
श्रम विभाग द्वारा प्रबंधन एवं श्रमिक के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए औद्योगिक विकास किये जाते हैं, श्रम विभाग श्रमिक परिवारों को उनका परिश्रम एवं वेतन दिलाने का कार्य करता है, कोई भी श्रमिक संगठित एवं असंगठित रूप में पंजीयन कराकर श्रम विभाग के सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। संगठित श्रमिकों के लिए बनाये गए योजनाओं के संचालन के लिए भवन एवं संनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए श्रम विभाग का गठन किया गया है। श्रम विभाग की अधिकारिक वेबसाइट
https://cglabour.nic.in/
40. विधि एवं विधायी कार्य विभाग - Legislative Work Department
विधि एवं विधायी कार्य विभाग का नेतृत्व कानून मंत्री द्वारा किया जाता है, इस विभाग के माध्यम से सरकारी राजपत्र में अध्यादेश और अधिनियमों का प्रकाशन किया जाता है, विधि एवं विधायी कार्य विभाग वकीलों और कानून के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अतः
http://law.cg.gov.in/के माध्यम से विधि एवं विधायी कार्य विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
41. जनशक्ति नियोजन विभाग - Power Planning Department
छत्तीसगढ़ में अनेक युवा अपनी पढाई पूरी कर बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे बेरोजगार युवाओं को उसके कार्य कुशलता के अनुसार कौशल विकाश योजना के माध्यम से तकनिकी शिक्षा का प्रशिक्षण कर उन्हें अपने जीवन यापन के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं। जनशक्ति नियोजन विभाग इच्छुक बेरोजगार युवा से रोजगार हेतु पंजीयन कराया जाता है एवं कार्य कुशलता के आधार पर रोजगार दिया जाता है। अधिक जानकारी के लये वेबसाइट से जुड़ें -
http://cgemployment.gov.in/
42. खनन विभाग - Mining Department
खनिज सम्पदा का हमारे राज्य में अकूत भण्डारण है, जो हमारे राज्य के लिए खजाने से कम नहीं है यही प्राकृतिक सम्पदा हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था है अतः इसका दोहन और उपयोग सोच समझ कर करना हमारे लिए अति आवश्यक है, अतएव खनिज सम्पदा का सरंक्षण करने के लिए खनन विभाग गठन किया गया है।
अतः इस लेख के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों के बारे जानने की कोशिश की है सरकार के और भी विभागों के बारे में जानने के लिए हमें comment जरुर करें।
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